देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार लंबे समय से गायब चल रहे बॉन्डधारी डॉक्टरों पर बड़ा फैसला लिया है। चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ऐसे 234 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो बिना सूचना के वर्षों से गायब थे। इन सभी डॉक्टरों की सूची अब नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजी जाएगी, जिससे भविष्य में इनके पंजीकरण या अन्य शैक्षणिक व पेशेवर गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इन डॉक्टरों ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से रियायती शुल्क पर एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और उस दौरान यह शर्त मानी थी कि वे कम से कम पांच वर्षों तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। यह अनुबंध बॉन्ड के रूप में किया गया था, लेकिन इन चिकित्सकों ने न तो सेवाएं दीं और न ही नियमानुसार बॉन्ड की धनराशि जमा की।
कहां-कहां से हैं ये डॉक्टर?
इन 234 डॉक्टरों में सबसे अधिक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून से 56 डॉक्टर, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से 83 डॉक्टर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 95 डॉक्टर शामिल हैं।
इन डॉक्टरों के मूल दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाणपत्र अभी भी संबंधित कॉलेजों के पास जमा हैं, और जब तक वे बॉन्ड की शर्तें पूरी नहीं करते, तब तक उन्हें कोई भी वैधानिक अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिलेवार तैनात डॉक्टरों की संख्या
- चमोली: 46 डॉक्टर
- नैनीताल: 41 डॉक्टर
- टिहरी गढ़वाल: 29 डॉक्टर
- पौड़ी गढ़वाल: 26 डॉक्टर
- पिथौरागढ़: 25 डॉक्टर
- उत्तरकाशी: 25 डॉक्टर
- अल्मोड़ा: 16 डॉक्टर
- रुद्रप्रयाग: 14 डॉक्टर
- चंपावत: 11 डॉक्टर
- बागेश्वर: 10 डॉक्टर
- देहरादून: 1 डॉक्टर
कड़ी कार्रवाई के निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन डॉक्टरों से बॉन्ड की राशि वसूल की जाए, और इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही, सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए गए हैं कि इन डॉक्टरों की निगरानी में लापरवाही बरतने वाले जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों और अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए कि अब तक क्यों कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई?